Respected Hon'ble PM Sir Listening to your 'Mann Ki Baat' address in February 2021, I decided to dedicate my efforts towards water conservation. I have developed a user-friendly website for the mission 'Save Water, Save Life'. It was recognized by Twitter Handle of MyGov Then, I became the Winner of the prestigious National 'Water Heroes: Share Your Story' Contest by Ministry of Jal Shakti, Government of India. This, I am sure, would motivate many people towards water conservation Regards

good

congratulations all Indians athletes in the Just concluded Olympic and para olympic. yes Infrastructure development is the need of the hour,as you have said in the last Mann ki Baat. thanks. files attached.

प्रधान मंत्री जी please महगाई को कम करे

हमारे देश के यशश्वी प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम आजादी के अमृत महोत्सव की खुशी माननीय महोदय सी.आर. पी.एफ और बी. एस.एफ के भूतपूर्व सिपाही जिनकी सेवा सन 2000 से पहले 5 से 9 वर्ष की थी उनको सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता जैसे पेंशन की उपलब्धता नही है जिससे उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है महोदय आपसे अनुरोध है की कृपया इस पर विचार करने की कृपा करे जय हिंद जय भारत भारत माता की जय

Dear Sir The future (the children and youth) of our nation in danger. With the onset of online learning, the kids are having an easy and long access to gadgets and are gradually becoming addict to online gaming. I am a teacher myself and get worried listening to these complains from parents also. The age between 7 to 14 is the best age to foster creativity and developing skills. China ha banned online gaming for its county's children except for one hour (8 to9 pm) on weekends. Please help.

नमस्कार प्रधान मंत्री जी | आजादी का अमृत मोहत्सव के चालते हमारे नांदेड आकाशवाणी के कार्य भी बडे अच्छे चल राहे है | युवा भी अछी जानकारी एकट्ठा कर रहे है, और आकाशवाणी से प्रसारित हो रहे है| ईससे हमारे अनेक स्वतंत्रता सेननीयो बारे मे जानकारी सबको मील रहि है | आपने ईससे सबको अच्छा कार्य दिया है | य्ही नही मेरे बेटे ने भी ईसमे भाग लिया है |धन्यवाद |

good

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विषय मजदूरों की न्यूनतम वेतन प्राइवेट फैक्ट्री एक्ट के तहत काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम वेतन में 10% बढ़ोतरी के नियम लागू किए जाए । प्राइवेट फैक्टरी के मालिक इन मजदूरों को हर साल मंथली हर महीने के न्यूनतम वेतन में सिर्फ 300 से 800 रुपए तक का ही वेतन में बढ़ावा करते है। इन्हे विमा ओर पेंशन भी नहीं मिलता ओर मजदूरों की तनख्वाह बैंक से दी जाए । इस में सरकार को जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए।