स्वदेशी उद्यमियों के लिए टैक्स में विशेष प्रोत्साहन:- भारत में उत्पादन करने वाले, स्वदेशी सामग्री का उपयोग करने वाले स्टार्टअप्स और MSMEs को टैक्स में राहत और तेज़ मंज़ूरी की सुविधा मिले।

विदेशी ऐप्स और उत्पादों के बदले भारतीय विकल्प का प्राथमिकता उपयोग:- सरकारी कर्मचारियों, विभागों और आम नागरिकों को भारतीय ऐप, भारतीय तकनीक और भारतीय उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

स्कूल–कॉलेजों में ‘स्वदेशी शिक्षा सप्ताह’:- बच्चों और युवाओं को देशी उद्योग, हस्तशिल्प और टेक स्टार्टअप्स से जोड़ने के लिए हर साल स्वदेशी जागरूकता सप्ताह आयोजित हो।

हर जिले में स्थानीय उत्पादों का ‘स्वदेशी हाट’:- प्रत्येक ज़िले में स्थानीय कारीगरों, किसानों और MSME को बढ़ावा देने के लिए स्थायी स्वदेशी बाजार/हाट स्थापित किए जाएँ।

सरकारी खरीद में 100% भारत-निर्मित उत्पाद अनिवार्य:- सरकारी विभागों, PSUs और सभी सरकारी परियोजनाओं में “Made in India” उत्पादों की अनिवार्य खरीद का नियम बने।

सरकारी विभागों में WhatsApp के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वर्तमान में अधिकांश विभागों में महत्वपूर्ण चर्चा, आदेश और कार्य-निर्देश WhatsApp ग्रुपों पर ही चलते हैं, जो न तो सुरक्षित है और न ही आधिकारिक। इससे डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और दस्तावेज़ी प्रमाण—तीनों पर गंभीर जोखिम उत्पन्न होता है। सरकार को निर्देश जारी करने चाहिए कि सभी सरकारी संवाद केवल 1. आधिकारिक ईमेल 2. अधिकारिक पत्राचार/नोटशीट के माध्यम से ही किए जाएँ। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि विभागीय अनुशासन, रिकॉर्ड-रखाव और सुरक्षा भी मजबूत होगी।

Garbage collection and waste management treatment on small scale for Villages across India must be discussed under Swachh Bharat Abhiyaam campaign. There's no proper place for garbage disposal in every village.

सरकारी विभागों में हिंदी के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएँ। सभी फाइलों, नोटिंग, आदेशों, पत्राचार और सरकारी संचार में हिंदी को प्राथमिक और अनिवार्य भाषा बनाया जाए। विभागों में हिंदी के उपयोग में कटुता/कमी को दूर करने के लिए नियमित निरीक्षण, समीक्षा और दायित्व तय किए जाएँ, ताकि हर स्तर पर हिंदी का प्रभावी रूप से पालन हो। इससे प्रशासन अधिक सुलभ, पारदर्शी और भारतीय भाषाओं के अनुरूप बनेगा।

भारत में हिंदी को प्रथम भाषा तथा प्रत्येक राज्य की अपनी क्षेत्रीय भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। अंग्रेज़ी को अनिवार्य द्वितीय भाषा के रूप में दी गई प्राथमिकता को समाप्त किया जाए, ताकि हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान मजबूत हो सके। देश की शिक्षा, प्रशासन, सरकारी परीक्षाओं और दैनिक कार्यों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित किया जाए कि अंग्रेज़ी पर अनावश्यक निर्भरता कम हो और हमारी मातृभाषाएँ वास्तविक रूप से कार्य-भाषा बन सकें।

देश में अनेक नागरिक बँक ऑनलाइन फ्रॉड द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धों रहे हैं, क्राइम ज़्यादातर मोबाइल से होते है मोबाइल सिम कार्ड देते समय आधार कार्ड की कॉपी लेकर सिम या मोबाईल नंबर ना दिया जाए बल्कि आधार के साथ फिंगर प्रिंट के मॅच होने की पुष्टि के बाद ही नंबर एक्टिवेट हो और संपूर्ण देश में हर मोबाइल धारक के फिंगर प्रिंट एक सिमित समय सीमा तय कर हर मोबाइल नंबर के लिए इस प्रकार की KYC अनिवार्य करने के लिए कानून बने। ठगी के मामले मे अज्ञात लिंक द्वारा पेमेंट विदेश ट्रांसफर हो तो बैंकों को मैसेज द्वारा पुष्टी कर 3 दिन तक पेमेंट ना करने का गृह तथा वित्त मंत्रालय प्रावधान करें।