DIWAKAR KISHORE
6 years 2 days ago
जनहित में देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु संविधान में संशोधन, नये कानूनों का निर्माण तथा पुराने कानूनों में सुधार करना जनता द्वारा चुनी गई सरकार का सर्वोच्च अधिकार भी है और कर्तव्य भी है अतः देशहित में न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के लिए न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पी.डी.एफ. रुप में संलग्न पत्र में उल्लेखित सुझाव को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश या कानून के माध्यम से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय न्यायिक भ्रष्टाचार निरोधक आयोग का गठन यथाशीघ्र किया जाय
mygov_160113696566866611.pdf
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