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30 अप्रैल, 2017 को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के "मन की बात" कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Apr 19, 2017
अंतिम तिथि :
May 02, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा सुझाए गए ...

हमेशा की तरह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। "मन की बात" के 31 वें एपिसोड में आपसे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों व विषयों को शामिल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आपसे आपकी राय और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

आप हमें सुझाव दें कि किन विषयों या मुद्दों को प्रधान मंत्री जी अपने "मन की बात" में शामिल करें।

आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के जरिए भी भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रधान मंत्री के लिए आप अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को "मन की बात" में प्रसारित भी किया जा सकता है।

आप हमें 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए प्रधान मंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं।

और 30 अप्रैल, 2017 को सुबह 11:00 बजे 'मन की बात' सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
5341 सबमिशन दिखा रहा है
samir ladsaria
samir ladsaria 9 साल 3 महीने पहले
Sir, Pollution by old Diesel vehicles is increasing at alarming levels. Most of these diesel vehicles are commercial and source of profit. Increase the road tax & Insurance by 20% for 10 years old diesel cars & by 50% for 15 years old diesel cars. Diesel cars both commercial and private over 20 years should be completely banned from Indian roads.
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REENA GUPTA
REENA GUPTA 9 साल 3 महीने पहले
Sir this is about road accidents daily we hear about deaths in road accidents. Accidental deaths are very shocking. It became inconsolable when u hear that person could have been saved in case he got the timely help from passers-by. People are afraid of helping the accidental victim. If you can create awareness on this issue in Man Ki Baat, many precious human lives can be saved. Warm Regards
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Brajnandan Kumar
Brajnandan Kumar 9 साल 3 महीने पहले
For optimal utilization of resources, integrated approach should be introduced like hosting smart cities common applications on Cloud based Data Center & DR, which comprises, Enterprise Management System (EMS), Backup / Archival / Replication Software, De duplication system, Firewall, Anti-virus, Information security layer, Virtualization layer, etc creating city specific interface for accessing the common applications
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Vattem Nageswara Rao
Vattem Nageswara Rao 9 साल 3 महीने पहले
Scorching summer, unusual increase in temperatures throughout the nation. Advice the agriculturist not burn the remaining things in their fields, instead convert them in to fodder. Polluting the revers and canals with the drainage is a common problem across the nation. Many of the government administration is also ignorant just as a common civilian. This problem may be addressed during the summer.
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amit murtadak
amit murtadak 9 साल 3 महीने पहले
Respected Sir, you r strongly encouraging cashless economy, but the banks r charging 2% extra on the card payments as informed by the hospitals & shopkeepers demanding cash instead. In addition to this trouble, banks r not providing sufficient cash in the ATMs. Sir, pls look into this matter.
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Soni Sinha
Soni Sinha 9 साल 3 महीने पहले
Dear PM, I write this letter about "maternity amendment" 2017. In esic service (Maternity Benefit) not updated maternity amendment that wise company gave excuess that site not update so they are not provide maternity leave for 26 week.plz sir do some help for women. I was sent so many mail and also tweet about this but still now no action do about any update. IF u do any action about this it is very helpful for women. I m send snapshot of this website. plz sir help us.
mygov_149336082347012361
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SAJID HAKIM
SAJID HAKIM 9 साल 3 महीने पहले
Dear Sir,going digital is an excellent movement. however if the banks place a restriction on the number of transactions or charge for digital transactions it will send us back to using cash. right now banks are allowing only 3 transactions per month without charges. 1 for groceries - 1 for petrol or light bill and the last one to get enough cash to last the month. we then get pushed back to a cash dependant society. we need time to adjust being a digital society. cannot happen overnight Thanks
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SUMIT KUMAR
SUMIT KUMAR 9 साल 3 महीने पहले
Sir' my father says that he never saw cruel & horrifying naksalwaad like in punjab if indira gandhi government resolved that problem why your government can't step up and resolve this naksalwaad you have public mendate get some political will and take strict actions on this issues. plz don't be helpless sir.
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