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योजना आयोग को बदलने के लिए संस्था का सुझाव

Suggestions for the Institution to replace Planning Commission
आरंभ करने की तिथि :
Aug 17, 2014
अंतिम तिथि :
Jan 30, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

15 अगस्त 2014 को लाल किले से सभी भारतीयों को संबोधित करते प्रधानमंत्री ...

15 अगस्त 2014 को लाल किले से सभी भारतीयों को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा था की योजना आयोग की जगह एक नई संस्था की स्थापना की जाएगी जो 21 वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं और आधुनिक समय के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र की प्रगति में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया था।

इस मंच के माध्यम से इस प्रस्तावित संस्था की संरचना, संघटक और कामकाज के क्षेत्र के संबंध में आपके नवीन विचारों को आमंत्रित किया गया है। आपको अपनी प्रविष्टि में इस प्रस्तावित संस्था के संबंध में यह ध्यान देना है की यह संस्था केन्द्र-राज्य समन्वय बढ़ाने और भारत के संघीय ढांचे के लिए कैसे सहायक हो सकती है।

फिर से कायम कर देना
3121 सबमिशन दिखा रहा है
ARVIND KUMAR
ARVIND KUMAR 11 साल 10 महीने पहले
PLANNING COMMISSION SHOULD BE RENEWED AS :NATIONAL RESOURCE &DEVELOPMENT COMMISSION OF INDIA:TO HAVE THE EXISTING IFRASTUCTURE WITH DIGITALISED OPERATION RREQUIRING LESS BUT MERITORIOUS QUALIFIED PERSONS&EXPERIENCED PERSONS FROM DIFFERENT RELEVANT FIELDS.EXCESS STAFF MAYBE GIVEN VSS /VRS OR SHIFTED.INDIA SHOULD LOOK INTO WORKING SYSTEM OF ADVANCED NATIONS AND EVALUATE ON WEAKNESS &STRENGTH TO MITIGATE OUR WEAKNESS.PARLIAMENTARY DISCUSSIONS WOULD RENDER ACCEPTABILITY TO SYNCHRONISE STATES.
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Nitesh Aggarwaal
Nitesh Aggarwaal 11 साल 10 महीने पहले
(पिछला भाग निचे की पोस्ट में है) अगर अधिकार को जनता की ओर केंद्रीत कर दिया जाय तो सरकार और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही जनता की ओर हो जायेगी जिससे उन के मन में भ्रष्टाचार न करने का भय उत्पन्न होगा। कुछ क्षेत्र जैसे कि रक्षा, रेल, सड़क, विदेशी मुद्दे, परमाणु ऊर्जा, आदि जो संवेदनशील हैं और जो बडी आर्थिक सहायता के बिना ससंभव नहीं उन के अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होने चाहिए। और कुछ क्षेत्र जैसे कि बाँध उर्जा, आदि राज्यों की सरकार के पास होने चाहिए।
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Nitesh Aggarwaal
Nitesh Aggarwaal 11 साल 10 महीने पहले
सारे अधिकार इस समय उपर से नीचे की ओर हैं जैसे अगर पंचायत गांव की जनता के विरूद्ध कोई निर्णय ले तो उसे तत्काल रोका नहीं जा सकता क्योंकि गांव की जनता के पास अघिकार नहीं है अगर होता तो तत्काल पंच को बदला जा सकता था। इस डर से पंचायत सदा गांव वालों के हित में काम करती लेकिन एसा नहीं है। इसी प्रकार ग् यदि कोई निचले स्तर का सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार करता है तो उसे जानता का डर नहीं लगता क्योंकि जनता के पास उसे निलंबित करने या दण्ड देने का अधिकार नहीं है। वह अधिकार तो उसके सीनियर को है।(अगला भाग उपर ङ है)
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Rahul Mourya
Rahul Mourya 11 साल 10 महीने पहले
Namaste modi ji Mujhe aisa lagta hai ki ek aisa institution ho jisme sabhi field k log ho or uske pas hr state ka data ho fir wo us data k anusar dekhe ki kaha kis chij ki jarurat hai or kaha or bhtr kiya ja skta hai Or wo ek ty wqt me faisla kr pae or Fast execution ho ske sari yojnao ka Thanku modi ji
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Ganesh Mithandele
Ganesh Mithandele 11 साल 10 महीने पहले
The Institution for replace planning commission should bring out mathematical model for every problem. Talented/skilled campus selected youths must included. Every problem practiced/tested on basis of mathematical model and should bring out the merits and demerits. Then after implemented. Perfect outcome to be known before implementation. Individual/group performance or competition between individual/group shall be performed for better outcome. Grading or degrading done to retain competition.
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Jignesh Patolia
Jignesh Patolia 11 साल 10 महीने पहले
The process should be that a year before the new planning period, inputs should be taken from the general population, experts across sectors geography wise. 3 months for such feedback, another 3 months for the state committee to take out priorities, create a state plan and share it with central team. Central team, in the next 3 months to create the draft plan state by state and on some points center and share it back with states. Freeze the plan post dialogue with states and release it.
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Jignesh Patolia
Jignesh Patolia 11 साल 10 महीने पहले
The entire planning process should be broken into short term and long term. Long term should be of 5 years, which is typically the tenure of an elected govt. Short term however should be the 5 year goal broken into yearly achievable sub goals. So that work to be done is evenly spread, and progress can be monitored right from the beginning. It should have a window, of not more than 2 years to alter the main goal. After that it should be frozen for entire 5 years.
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Jignesh Patolia
Jignesh Patolia 11 साल 10 महीने पहले
Change of nomenclature apart, the Planning Comm had representation from the govt and bureaucracy. In the new format, it should have representation from all the 3 key driver sectors, agriculture, services ad manufacturing, esp from private sector as much as from ministry and bureaucracy. It should also have state based representations as each geography will have different challenges and needs. This could again be a microcosm of the larger body that exists at the center.
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Shubham Chauhan
Shubham Chauhan 11 साल 10 महीने पहले
(3/3) Also in order to make the new institution more effctive and successful it should be ensured that there is a proper coordination between the centre and the state. This can be achieved by creating various offices of the new institution at central, state and regional levels and ensuring proper cordination between them. Also this institution should have experts apponted by central as well as state govt. And there should be meetings and followups at regular intervals.
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