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यात्री गाडि़यों में ज्वटलनशील सामग्री ले जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाएं

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 17, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
रेल अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत :- ...
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Parth Chavda
11 साल 7 महीने पहले
I would like to suggest that Southern part of Gujarat that is Saurashtra should have Electric Rails. We have trains that run on Electricity but that is in the northern part, we should encourage the Government to provide the same for the southern part. By doing this we can reduce much of the green house gases that pollute the environment.
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Devendra Vishwakarma
11 साल 7 महीने पहले
सुविधाएं मिल सकती हैं...........................सिर्फ 3 माह लागू करके देखें,,, फर्क दिखने लगेगा,,,
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Devendra Vishwakarma
11 साल 7 महीने पहले
इसमें यात्रियों की संख्या कम से कम 500 (250 X2)
टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्री 300
बिना टिकट यात्रा वाले यात्री 200 (कारण सीट नहीं मिलती)
बिना टिकट यात्री X जुर्माना X ट्रेन संख्या = अर्जित राशि
200 X 250 X 2,000 = 10,00,00,000 (10 करोड़) प्रति दिन
10,00,00,000 X 30 दिन = 3,00,00,00,000 (3 अरब मात्र) प्रति माह
3,00,00,00,000 X 12 माह = 36,00,00,00,000 (36 अरब) प्रति वर्ष
यह आंकड़े कम से कम लिए गए हैं
यदि इस व्यवस्था को लागू कर लिया जाये तो भारत के रेल यात्रियों के लिए कितनी सारी सुवि
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Devendra Vishwakarma
11 साल 7 महीने पहले
रेलवे की कमाई कम से कम रुपये 36 अरब एक साल में,,,,, कैसे??????
सभी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में आने-जाने वालों की टिकट की नियमित जांच करने से रेलवे के रेवेन्यू में करोड़ों-अरबों रुपयों की वृद्धि हो सकती है,
वो भी बिना किसी अतिरिक्त निवेश के......
उदाहरण : 1 ट्रेन में सामान्य कोच की संख्या: 2
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Vinod KK
11 साल 7 महीने पहले
1. Introduce tickets with bar codes, with travel details details and ticket nos, Id Details etc
2, Allow scanning of ticket bar codes and ID Barcodes before entering the train and in the train by TTE
3. Use scanners and handheld devices for excess fares, fine collection, platform tickets, allocation of wait list seats etc.
4. Display waiting list ticket status in side the train and auto allocation based on the latest cancellation
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Vinod KK
11 साल 7 महीने पहले
1. Run special trains with A/C chair cars & chair cars in trains with less than 6 hrs of journey time, especially between cities with Increased the frequency
2.Charge prohibitive rates for using long distance train for short trips
3.Introduce elevators and multilevel parking at major railway stations
4. Use the space for advt and commercial purpose.
5. Introduce digital display boards in trains for displaying coach nos and coach position in the railway stations
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Someshwar Sadhuji Upare
11 साल 7 महीने पहले
Try to open new railway from Hwh to CD (Chandrapur) via wani
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Vishesh Singh
11 साल 7 महीने पहले
A anti corruption law should be made,more powerful than any other law which will ensure 15 to 20 years of sentence to the corrupt people, and will ensure recovery of nations and peoples money by immediately seizing their property. Further to insure that the accused people(who have completed their sentence) don't get any government job in future.
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Ranjan Tamuli
11 साल 7 महीने पहले
Highly-inflammable and other prohibited items should not be allowed to be carried with the passengers, notice indicating this should be displayed at all the well-visible places. X-ray scanners should be installed at all the railway stations as in the airport, and RPF personals should be trained for handling this security check.
A separate fire-resistant wagon is necessary for carrying the highly-inflammable items. Fire alarm should be installed in all biggies/wagon.
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Prakash Borde
11 साल 7 महीने पहले
The passengers are not affordable to travel in reserved compartments by paying sleeper and reservation charges for short journeys for 3 to 5 hours. Therefore, the reserved compartments some time goes with lessor passengers. For the sake of convenience of passengers, I would request the Railway Minister to allot unreserved sleepers during day time for short journeys without charging sleeper charges. A nominal reservation charges say Rs.10 to Rs.20 may be charged with base fare.
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