In Post Budget Webinar to boost tourism Honourable PM mentioned about out of box thinking to explore infinite avenues. Our country has so much to offer to tourists beyond Tajmahal in Agra or Jaipur. The Ganga cruise is one of such initiative. There is need to diversify the definition of tourism. Our tourist spots are too crowdy and as my personal experience goes, it is difficult to say whether we actually enjoy the vacation. Unruly crowd rowdism, streets vendors, lack of civic ameneties and beggars add to woes. Due to these, people prefer to fly abroad. This is definitely a loss to Indian tourism industry. Does increasing tourism mean attracting crowd? Indian Tourism Industry has to introspect on the aspect "How" to improve the quality of tourism to attract wealthy Indian tourists to boost revenues.

आदरणीय प्रधानमंत्रीजी, सादर हरिस्मरण। इस बार का बजट बहुत अच्छा है। छोटे व्यापारी, नौकरीपेशा वाले लोग तथा मध्यम वर्ग के लिए, जिनकी सालना आय 7 लाख तक या उससे नीचे है, उनके लिए इनकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट एक संजीवनी बूटी के समान है। इससे लोगों के मन में व्याप्त इनकम टैक्स देने का भय खत्म होगा। उनकी क्रयशक्ति बढे़गी। जिससे बहुत सी चीजों की मांग बढेगी, उत्पादन बढ़ेगा और देश के औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। आदरणीय प्रधानमंत्रीजी, देश के मिडिल क्लास पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का बोझ अब भी बहुत ज्यादा है। कोरोनाकाल में देश का मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उसपर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह और घर मकान बनाने का भारी कर्ज भी लदा हुआ है। उसे और छूट मिलनी चाहिए थी। देश के किसानों को खाद बीज के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि से मिलने वाली 500 महीना की रकम भी दोगुनी होनी चाहिए थी। बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार करने हेतु ऋण प्राप्ति की सुविधा और सरल ढंग से देने का प्रावधान बजट में होना चाहिए था। फिर भी कुलमिलाकर बजट अच्छा है।। जयहिंद।। वंदे मातरम।।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी ज्यादा चलने वाली और मंहगी दवाओं ( दवा के मालुक्युल या कंटेट ) को भारत सरकार द्वारा डी . पी . सी . ( ड्रग ग्राइस कंट्रोल ) में लेकर उस दवाई के मुल्य को कम कर दिया जाता है । भारत देश जिसमें आज भी अधिकांश जनता गरीब है के लिये एक सार्थक और अच्छी पहल है लेकिन अधिकांश pharma कम्पनी इसका भी तोड़ निकाल लेती है जैसे ampicillin - cloxacillin combination को डीपीसी में लिया तो कम्पनी cloxa की जगह ampi - dicloxacillin combination लेकर आ गई जिससे ये combination डीपीसी की तिस्ट से बाहर आ गया और अब कम्पनी इस ampi - dicloxa combination का अपने हिसाब से मुल्य तय कर लेगी ऐसे अनेकों उदाहरण है नियम ऐसा होना चाहिये कि यदि सरकार किसी भी content or molecule को डीपीसी में ले तो उस molecule के सारे derivative या combination या percentage भी डीपीसी में आना चाहिये जिससे की pharmaceutical company कुछ भी combination , percentage या derivative लाकर मनयाहा दवा का मुल्य तय ना कर पायें । जिससे भारत सरकार जो गरीबों के लिये एक सार्थक सोच रख रह्री है वो सफल हो सके । धन्यवाद

आदरणीय प्रधानमंत्री जी ज्यादा चलने वाली और मंहगी दवाओं ( दवा के मालुक्युल या कंटेट ) को भारत सरकार द्वारा डी . पी . सी . ( ड्रग ग्राइस कंट्रोल ) में लेकर उस दवाई के मुल्य को कम कर दिया जाता है । भारत देश जिसमें आज भी अधिकांश जनता गरीब है के लिये एक सार्थक और अच्छी पहल है लेकिन अधिकांश pharma कम्पनी इसका भी तोड़ निकाल लेती है जैसे ampicillin - cloxacillin combination को डीपीसी में लिया तो कम्पनी cloxa की जगह ampi - dicloxacillin combination लेकर आ गई जिससे ये combination डीपीसी की तिस्ट से बाहर आ गया और अब कम्पनी इस ampi - dicloxa combination का अपने हिसाब से मुल्य तय कर लेगी ऐसे अनेकों उदाहरण है नियम ऐसा होना चाहिये कि यदि सरकार किसी भी content or molecule को डीपीसी में ले तो उस molecule के सारे derivative या combination या percentage भी डीपीसी में आना चाहिये जिससे की pharmaceutical company कुछ भी combination , percentage या derivative लाकर मनयाहा दवा का मुल्य तय ना कर पायें । जिससे भारत सरकार जो गरीबों के लिये एक सार्थक सोच रख रह्री है वो सफल हो सके । धन्यवाद

UPSC, SSC, NTA are filled with retired officers and contractual staff. They also work in a opaque manner. Their coaching is in lakhs. This will not lead upliftment from ground level. UPSC in interdepartmental promotions and other matters have itself been wrong and criticized by judiciary. Make them transparent. Disclose assets and hospitality, functions attended etc. in public domain.

Cut NGO links with govt. Limit them severely else it will be a compromise on society and security. Let judiciary be independent and reform by own from bench clerk level to CJI. They can increase transparency by disclosing asests. Tribunals are not faring well in the country after involvement of AIS and officers in them. Dont politicize judiciary but ensure justice to all in time bound manner and during one's lifetime. Female officers have their own gender, rank, region and caste based lobby. Senior officers will not go to villages. Neither their involvement has improved security or intelligence sector. Males are bearing their load and frequent leaves. Do empowerment but take action against their wrongdoings. This will lead to development and ease of living from ground level. Protect mens right. Females themselves have multiple times being responsible for collapse of organizations. They are treated equal then they should not ask for less work, hospitality and kind, favour during job

Politicians are elected for 5 years in power. Secy., AIS and staff make more money than politicians. Reduce corruption, casteism and sectarian working. Bring transparency and e-governance. The economy also depends on liquor, dark web, porn etc. Why no action is not taken by these officers and staff ruining childrens and future generations. Why and how secy., Home, Cabinet, PS to PM, NSA, IB and RAW, National Security council sectt, joint intelligence community and senior officers and staff dont have their childrens in govt. job but are doing international businesses or high level post in MNCs. Why unauthorized hospitality and power is not checked. This is solely due to keep checking bodies like CBI, CVC are itself corrupt and IRS or other, one officer doesnt catches other officer and all make money. Increase autonomy of IIT, RBI back again. Cut personal pressures of officers on personal life of staff and juniors.

Sagar Mala along the east and west coast of India can be on sea highway passing as by pass road over the sea making a ring road around the city . As one side is sea to the city , the ring road in the city can be made by pass road on land on one side and over sea on other side The Sagar Mala project should also develop railway and sea along the road like the road that is expanded to six lanes with intermediate points in between capital cities of states and union territory

Promote rain water harvesting. Do caste based census. Dont give more than one extension and any high posts to officers and staff after retirement. Example cabinet secy., home secy. and many more have multiple extensions and holding posts for 5 and above years. Make national human right commission transparent and finish casteism like Brahmins, Reserved, Muslims. Even IB Director Rajiv Jain has been a member in NHRC. These officials go to elite premium clubs and golf course etc. At least check their assets monetary and in kind, hospitality etc. regularly. Wife of cabinet secy. is de-facto head of associations like Sanskriti school. Implement EWS in all schools. No poor child can study in such schools. Take action. Finish corporate management posts of all AIS and staff as links are made by wrong methods during govt. job. This is Rajshahi not a democracy equal and justified for all. Bring transparency and make officers accountable.

Good evening sir, While booking a train ticket in online,We have the option to change boarding point for all the passengers of one PNR.If we are able to change the boarding point for few of the passengers from one one PNR it will be convenient for a same family members who stays at enroute of the train..ie while changing boarding point the selecting option should be available for each passenger..