- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
नागरिक अनुकूल सेवाएं

आरंभ करने की तिथि :
Jan 07, 2016
अंतिम तिथि :
Mar 08, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
शहरी आबादी का एक प्रमुख रसोई ईंधन एलपीजी है और ईंधन के अन्य ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
391 सबमिशन दिखा रहा है
dharaniraj p
10 साल 8 महीने पहले
The delivery men are charging Rs 50 More than the bill amount. We have complained the same to the distributor but the advised us to pay bill amount only. But the delivery men are refusing to take the money and the future orders are delayed. This can be curbed using online payment method.If the charges is to be applied then the ground floor should be exempted and minimal charges for all others. This type of order should passed on to the customer also.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ramprakash Dwivedi
10 साल 8 महीने पहले
उ प्र के प्रायः सभी छोटे कस्बो में हॉकर बिल पर लिखी किंतके अतिरिक्त पैसे मागते है ।डीलर शिकायत करने पर चुप्पी साध लेता है ।कम्पनी के अधिकारी लिखित शिकायत मागते है । बाद में न तो कोई कार्यवाही होती है न कोई सुचना दी जाती है ।सब कुछ मिली भगत से होता है । कोई सीधे पेमेंट का तरीका होना चाहिए ।
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Gosiya Khatoon
10 साल 8 महीने पहले
There is black market running by Anuradhha Indane gas Agency in SULTANGANJ of BHAGALPUR district. Neither these gas agency give connection TO BPL CARD holders nor does he takes actual charge for the new connection. I have already registered a complaint about this agency bt no action is yet taken against this agency. So I request u sir if u kindly resolve my problem, and help me to get new lpg gas connection..
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
yash pal_10
10 साल 8 महीने पहले
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़ क्षेत्र के पलासी माजरा ढांग अधिक क्षेत्र में दो महीने से इंडेन का ट्रक नहीं आया है लोग गैस के बिना परेशान हो रहे हैं और ना ही हमारी कोई सुनता है ।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ravi R
10 साल 8 महीने पहले
By a national IVRS based number, people from rural India can register their Mobile Numbers by calling once. The database then can be used for disseminating the Inforamtion about LPG, Health, Insurance, etc. through SMSs by Govt.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ravi R
10 साल 8 महीने पहले
Like MyGov portal, a phone based IVRS system must be put up in place, where one can call one national number and can get information required on various welfare schemes of Government. Just like Kisan Call center for farmers. It can just be a information giving system with an option to choose a language in which information on any particular scheme is required. A person from a village in Tamil Nadu, may want to know about Sukanya Samridhi Scheme, he can dial a number and seek information.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RK AGARWAL
10 साल 8 महीने पहले
promotion of "Sahaj" yojna by proper media campaigning, also introduce the R/F based smart card delivery system , to control the diversion and unauthorized usage of cylinders in public and rationising of quota system,quality issues of underweight etc.,maximize the usage of e-payment and wallet payments reducing the cash transactions, results will throw an unpredictable saving figures in subsidy amounts.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kothandaraman Ramanujam
10 साल 8 महीने पहले
Citizens should be sensitized on how to get insurance compensation in the event of LPG related accident. Every individual using LPG connection is protected by the insurance, for that our LPG company paying huge sum as premium, but in reality there is not enough claim registered and the insurance company is the only beneficiary in this process. When the government is thinking of removing subsidy, it should think of improving services and educate their customer or help to raise claim
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Gandham Sreedhar
10 साल 8 महीने पहले
Adding more value to PMJDY A/c through LPG transactions
Every LPG customer have bank A/c&debit card, making payment of cost of LPG cylinder will never be a problem to any consumer for remittance of payment through swiping m/c.
The recent decision of Hon’ble P.M to make banking facility available for every Indian & thereby achieved Crores of bank a/c’s opened under PMJDY.
Advantages:
Cashless transactions
100% transparency
PMJDY a/c’s regular opertion
Rural people shall utilize PMJDY A/c.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
nanjareddy nagarajareddy
10 साल 8 महीने पहले
now the lpg cylinder vendors demanding more money than the bill amount. requesting to pay the bill online to gov. accont from the consumer and tranfer to the dealer by gov. this will avoid bribe / block mail. n nagaraja reddy
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें