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नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions for the proposed New Cooperative Policy
आरंभ करने की तिथि :
May 27, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 15, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जो कि लोगों के लिए ...

सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जो कि लोगों के लिए स्थायी आजीविका और आय सुनिश्चित करती है। भारत में 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 1.77 लाख (लगभग 20%) क्रेडिट सहकारी समितियां हैं और शेष 80% गैर-क्रेडिट सहकारी समितियां हैं जो कि विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं। सहकारी आंदोलन ने पूरे भारत में फैले नेटवर्क के साथ 29 करोड़ से अधिक की सदस्यता को बढ़ावा दिया है। सहकारिता रोजगार और आय पैदा करके विभिन्न क्षेत्रों के विकास और अन्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उदाहरण के लिए - डेयरी (93,556 करोड़ रुपये के कारोबार वाली 1,77,314 सहकारी समितियां), आवास (28,945 सहकारी समितियां जिन्हें 12,711 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया हैं ), श्रम (27,30,000 की सदस्यता वाली 46,818 सहकारी समितियां), उर्वरक (देश में कुल उर्वरक का 20% उत्पादन करने वाली सहकारी समितियां), मत्स्य पालन (32 लाख की सदस्यता वाली 20,804 सहकारी समितियां), चीनी (कुल चीनी उत्पादन का 35% उत्पादन करने वाली 188 चीनी मिलें), कृषि-प्रसंस्करण आदि। साथ ही ऋण सहकारी समितियाँ सीमांत क्षेत्रों को ऋण वितरित करके देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह अब तक की उपलब्धि देश में 21 राष्ट्रीय स्तर, 390 राज्य स्तर और 2705 जिला स्तरीय सहकारी संघों के नेटवर्क के माध्यम से हासिल की गई हैं।

नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.07.2021 की अधिसूचना द्वारा "सहकार से समृद्धि" विजन के साथ देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने, जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को बढ़ाने, सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास करने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क आदि के लिए की गई है। उपरोक्त जनादेश को पूरा करने के लिए एक प्रमुख कदम के रूप में, मंत्रालय एक नई सहयोग नीति तैयार कर रहा है, क्योंकि मौजूदा नीति 2002 में तैयार की गई थी। नई नीति मौजूदा वक्त में दुनिया में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगी।

नई सहकारिता नीति सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार की जा रही है। मंत्रालय को राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, विभिन्न संगठनों और संस्थानों से कई मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए हैं। 12-13 अप्रैल, 2022 को दिल्ली में राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। मंत्रालय नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित करने जा रही है।

इस परामर्श के हिस्से के तौर पर मंत्रालय नीचे दिए गए विभिन्न विषयों के तहत राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित करता है।

i. सहकारी शासन

ii. कानूनी और नियामक फ्रेमवर्क

iii. प्रशिक्षण शिक्षा और मानव संसाधन नीति

iv. सहकारिताओं को जीवंत आर्थिक इकाइयां बनाना

v. नई सहकारिताओं की स्थापना, सहकारिता का सतत विकास

vi. सामाजिक सहकारिता/ सहकारिताओं का विविधीकरण

सुझाव साझा करने की अंतिम तिथि 15 जून, 2022 है।

फिर से कायम कर देना
482 सबमिशन दिखा रहा है
Gayatri Tsrao
Gayatri Tsrao 4 साल 3 महीने पहले
🙏🏻🚩🇮🇳🌍👍🏻💐Jai Sri Krisna New Cooperative policy should address issues arising out of dual controls on cooperative societies operating in different sectors of economic activities. Highlights C P We are in the era of “start ups,” “Aggregators” & Technology of “Big Data” & “Block Chain” * India has immense scope and potential for well qualified, tech-savvy innovative youth with ideas to take the lead and incubate start ups in a large areas of economic activities like agriculture, horticulture, food processing, distribution, rural and urban housing, transportation & logistics etc. and promote cooperatives, which by definition are aggregators, with membership of local beneficiary population particularly the youth. * A drawback of sorts, in Indian cooperative movement, has been observed by International bodies, in terms of availability of authentic statistical data, particularly for primary cooperatives at grass roots level in different sectors. Thanks To All. Jai Hind.
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Krishan Gopal Maheshwari
Krishan Gopal Maheshwari 4 साल 3 महीने पहले
1) Push cooperative to hold 20% of food retail market. 2)!Enable the development of cross border cooperatives with membership. 3) Have value creation propositions linked to social, societal & humanist value. 4) Target 1 of 4 consumers in India obtain their electricity supply from a cooperative. 5) Allow cooperatives to be lenders. 6) Cooperative marketing & cooperative farming should make maximum use of local resources. 7) Those states that have lagged behind should be supported to expand their network & performance. 8) Have Single SOPs for cooperative. 9) Develop teaching institutes that provide cooperative management to maintain competitiveness. 10) Increase cooperation between worker cooperatives & other cooperative. 11) Promote networking of cooperatives. 12) Facilitate operational integration between cooperatives. 13) Integrate rural & inner city communities. 14) Build Alliances. 15) Support regional conference via financial donation & voluntary work. 16) Committed to quality.
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Venkatesh CS
Venkatesh CS 4 साल 3 महीने पहले
continuous rule of congress for over 65 years has made co-operative sector as it's Family affairs. violated all rules and regulations, throughout amended rules and regulations to suits their party cadres to show favouritism and misused powers and looted public money. example co-op Banks scandals where thousands of crores àre misused public money. yet trying to escape legal actions. public are great sufferers. My suggestion is co-operative Banks should not be controlled by any state govts. full administrative controls and governance should be directly under RBI. co-op Banks should be on par like Nationalised banks levels. co-op Banks should not be included in other co-op sectors activities. stringent actions should be taken against the management of co-op Banks, we depositors of Guru Raghavendra Co-op Bank, Bengaluru suffering terribly, our hard earned Life savings stuck up. fraudsters are under protection from powerful politicians and from beurocrats. investigation agencies poçketed.
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RAKESH M GUPTA
RAKESH M GUPTA 4 साल 3 महीने पहले
सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद को मिले इसके लिए भ्रष्ट आचरण वाले लोगों की पहचान कर उन्हें उस योजना से बाहर किया जाय.
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Deepali Hingne adv
Deepali Hingne adv 4 साल 3 महीने पहले
cooperative name itself suggest verious ideas india will grow by economy country development why only by job do different/verious ideas _cross state diversity cn be business opportunity in food cloth culture history manuscript why not try 2 in your nearby areas do serch 4 plantation or if there is no use land dig it decorate it -2clean India's use crush plastic make net out of it some useful from gadges they net will catch flying garbage in2the net or by riverside 2maintain water clean _make a group areawise even small do work try 2find out by diging land may find some useful treasury historical aspects _ try 2 convey ideas by internet provoking by goods use not 4 distructive society use technology 2inhance capabilities try 2be solutions makers u have verious factors 2 convert problems in2 usefull machanism 4 mankind just observe around u even a small kind of problem cn be a big solutions mechanism soc/media+ground reality works ability..
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