डिजिटल लॉकर, डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलों में से एक है। इसके बीटा संस्करण को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) भारत सरकार, द्वारा 10 फ़रवरी 2015 को जारी किया गया है।
डिजिटल लॉकर का उद्देश्यमूल दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों में ई-दस्तावेजों के आदान-प्रदान को सक्षम करना है। ई-दस्तावेजों का आदान-प्रदान ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत संग्रहों के माध्यम से किया जाएगा। स्थानिक व्यक्ति भी अपने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को अपलोड कर सकते है और डिजिटल ई-साइन सुविधा का उपयोग कर उन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को सरकारी संगठनों या अन्य संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है। डिजिटल लॉकर सिस्टम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः-
· स्थानिक व्यक्तियों को यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स आइडेन्टिफायर (यूआरआई) के माध्यम से अपने दस्तावेजों का ऐक्सेस करने और ई-दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए डिजिटल लॉकर में 10 एमबी तक का निःशुल्क स्पेस।
· डिजिटल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए ऑनलाइन ई-हस्ताक्षर सेवा।
स्थानिक व्यक्ति डिजिटल लॉकर सिस्टम के बीटा संस्करण का उपयोग करने और उस पर अपने सुझाव और प्रतिक्रिया साझा करने के लिए आमंत्रित हैं। डिजिटल लॉकर सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं के उपयोग के संबंध में भी आपके सुझाव आमंत्रित है।
डिजिटल लॉकर सिस्टम पर एक संकल्पना नोट संलग्न : http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/images/beta-release-of-digital-locker-system.pdf
ई हस्ताक्षर पर विवरणिका: http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/images/esign%E2%80%93Online-digital-signature-service.pdf
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