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केंद्रीय बजट 2020 - 2021 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2019
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं।

कृपया अपने सुझावों के साथ उपयुक्त हैशटैग का इस्तेमाल करें:

#IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2020 है।

फिर से कायम कर देना
18897 सबमिशन दिखा रहा है
இராஜகுமாரன் சி
இராஜகுமாரன் சி 6 साल 8 महीने पहले
Energy security for the future India is much needed one..We were focusing more on solar panel but there are other renewable sources we couldn't focuss much, those are wind ,biogas,solar thermal..our increasing population and electrical vehicles will need much more energy rather than we axpect in 2030-2050..at the time installed capacity of current solar plants become 10% of total current capacity because it's efficiency degrade year by year.we should have our leg other renewable energy..
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Surinder Singh
Surinder Singh 6 साल 8 महीने पहले
Use of renewable energy sources like solar, wind , mechanical should be increased by adopting innovative schemes. One such scheme is provisioning mechanical tread mill systems at public places, connected to micro generators which can charge batteries to provide power local public or private needs. This will provide some means of earning to unemployed labour or even beggars and will reduce carbon foot print. The same system can be used to charge batteries for electric vehicles.
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Ragho Patil
Ragho Patil 6 साल 8 महीने पहले
Increase in public spending for indigenous passenger Aircraft Engine Al interested major corporation should collaborate with government to develop passenger Aircraft Engine. Govt should share technology of Kaveri engine sothat private player can take development of military technology for commercial engine. SRO should be part of this
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Surinder Singh
Surinder Singh 6 साल 8 महीने पहले
Corporates should be mandates/encourages to fund the university & other post secondary education system to reduce the burden on the government funding. Competitive exams should be made more stringent to ensure entry of only serious students to universities. Students not interested in universtiy education should be encourages to take up certificate and trade courese, which again should be funded by the corporates and other medium sized industries.
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Dr Prakash H S
Dr Prakash H S 6 साल 8 महीने पहले
I am paying nearly ten lakh tax per year by my job as doctor. My suggestion is to issue privilege card for individual tax payer who has paid more than ten lakh per year. This is to give some quota in flight ticket, railway ticket, tourism department, government hotel booking, free investigation in government hospitals etc. These tax payers are proudly paying so much tax by doing professional work. This is to encourage individual tax payer to pay more tax and to give them importance in India.
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Shiv Bansal
Shiv Bansal 6 साल 8 महीने पहले
Any girl between the ages of 14 and 24 can enroll in this scheme where an 11 year FD is created with a starting sum of Rs. 51,ooo. This FD will grow at the rate of 21% per annum compounded as long as the girl does not have any kids during the period of 11 years. Say a 14 year girl enrolls in this scheme then 11 years later when she turns 25, she will get Rs. 4.15 lacs provided she did not give birth to any kids during this time. Only girls with less than 2 children should be able to avail this.
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