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केंद्रीय बजट 2020 - 2021 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2019
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं।

कृपया अपने सुझावों के साथ उपयुक्त हैशटैग का इस्तेमाल करें:

#IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2020 है।

फिर से कायम कर देना
18897 सबमिशन दिखा रहा है
RADHIKA PRABHU
RADHIKA PRABHU 6 साल 8 महीने पहले
More investments are needed in generating energy from renewable sources as they are one time investment.This will reduce expenses and deficit.We must export final goods and not raw materials.This will increase our wealth inflow.More investments in road transport is advised.The transport and communication is very well developed in urban areas and too underdeveloped in rural areas this results in vast disparities in wealth distribution.Note:Indias strength is in rural areas, middle class and youth
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RAKESHKUMAR VIRCHANDBHAI PATEL
RAKESHKUMAR VIRCHANDBHAI PATEL 6 साल 8 महीने पहले
My one mote Suggestion is to make some modification in MGNREGA scheme. First of all this scheme should be applied to all across businesses instead of only farmers and Need to stop 100% contribution of wages from government side and start partnership in wages among business owners and government. So that all businesses can take benefit to come down production cost and we can fight against imported products costing. This idea can become more productive than existing scheme.
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VIJAYA KUMAR JONNA
VIJAYA KUMAR JONNA 6 साल 8 महीने पहले
Government Quarters remain unoccupied after spending crores of rupees money. A Central Pool of unoccupied quarters should be maintained and Officers of all Departments of Central Government, State Government, Local Authority and Teachers should be allotted these Quarters on request.
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Suman Chattopadhyay
Suman Chattopadhyay 6 साल 8 महीने पहले
Please, increase funds for Education and Research, Public Health. The Government should give more financial support for Farmers of India. The Government should give more financial support to rural India. No more cuts in Corporate Taxes. In India, demand is the main problem now, not the production. Increase the "cash on hand" of general people, as a result, the demand will increase automatically.
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VIJAYA KUMAR JONNA
VIJAYA KUMAR JONNA 6 साल 8 महीने पहले
Kindly consider : (1) Whenever a Joint Development Agreement is registered with the Sub-Registrar, the local GST Authority of Central Government should be provided with a copy. (2) Chartered Accountant’s particulars (Name, Address and Membership No.) should be declared to the Department whenever registered assessees file the Returns with the assistance of Chartered Accountant.
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RADHIKA PRABHU
RADHIKA PRABHU 6 साल 8 महीने पहले
Pension and salary of private sector, especially teachers must be at par with government sector. In some regions there is a huge income disparity between private and public sector. This measure would increase standard of living and also demand will increase. As a result economy will develop. Income and pension should be equal for equal job, irrespective of private or public sector. More investment should be made in rural areas, especially transportation and communication. This will develop GDP.
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VIJAYA KUMAR JONNA
VIJAYA KUMAR JONNA 6 साल 8 महीने पहले
Kindly consider to make the following compulsory : (1) Whenever any Works Contract is entrusted by the Departments of State Government or Central Government or a Local Authority, the local GST Authority of Central Government should be provided with a copy. (2) The GST registered assessee should be asked to declare the Exemption Notification particulars in the GSTR-3B Returns filed with the Department.
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Ramakrishna Reddy K
Ramakrishna Reddy K 6 साल 8 महीने पहले
Government should consider covering the income tax payers under the Ayushman Bharat scheme. There is uncertainty in the job market and very often there are times where the tax payers are jobless (forced) or take a break between changing jobs (voluntary). Providing medical insurance to their families is the minimum that the government can do for the work horses of Indian Economy.
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Anshuman Sahay
Anshuman Sahay 6 साल 8 महीने पहले
These are few pointers I prepared a couple of months back, please go through them. We really need to boost demand, we are staring at stagflation. We cut corporate tax but we forgot to take step#1 which is to first show appetite of the demand. PFA. #IncomeTax #Finance #GST #Employment #Infrastructure #Others #IncomeTax #IncomeTax #IncomeTax #IncomeTax
mygov_157951553064640181.pdf
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