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केंद्रीय बजट 2020 - 2021 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2019
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं।

कृपया अपने सुझावों के साथ उपयुक्त हैशटैग का इस्तेमाल करें:

#IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2020 है।

फिर से कायम कर देना
18897 सबमिशन दिखा रहा है
Sanjukta Sai
Sanjukta Sai 6 साल 8 महीने पहले
To provide income tax rebate under section 80 and 24B to the individual who purchases a house property in the name of his/her spouse and unmarried daughters so that maximum number of Economically and Middle class people could purchase house property in the name of their wives and unmarried daughters and people will be encouraged in purchasing property in the name of their family members.
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Suresh Chandra Pandey
Suresh Chandra Pandey 6 साल 8 महीने पहले
I think to have more revenue for security etc purposes , the interest paid on GPF/EPF upto some extent like 2.0 be tax free and above this amount received yearly to individuals be under TAX . this will not cause burden on anybodyy and a handsome amount will be generated under i?tax.
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Ram Swarup Pandia
Ram Swarup Pandia 6 साल 8 महीने पहले
#GST Dear Sir, to avoid complexity and burden of credit matching, kindly introduce a return where taxpayer may provide details of credit availed by them (in the same way as they provide details of credit passed by them in GSTR 1). It is not possible for the taxpayer to keep track of all of its suppliers' gst return filing status (this is supposed to be done by GST Department).
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Jigar Shah
Jigar Shah 6 साल 8 महीने पहले
The FA,2015 had introduced section 192(2D) wherein the employer was obliged to collect the evidence in Form 12BB, hence for taking HRA Exemtions rent receipt & rent agrmnt are required to be submitted and Name, PAN & Address of the landlord is to be submitted in Form 12BB . However, the same are not disclosed by employer,taking fake rent receipts & taking fake HRA exemptions in employees computations for deduction of TDS. Hence, the purpose of section 192(2D) is defeated, as there's no penalty.
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G N PALANISWAMY
G N PALANISWAMY 6 साल 8 महीने पहले
Respected Prime Minister, Namaskar. I would like to share the following with you for increasing the revenue for govt. 1. Proper income tax to be levied in respect of private hospitals registered under charitable trust. and earning money very hugely. 2. Proper income tax to be levied in respect of matriculation school and colleges who are registered under charitable trust and earning money hugely. 3. Proper Income tax to be levied in respect of charitable who are registered under trust
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Seetharaman Ramakrishnanan
Seetharaman Ramakrishnanan 6 साल 8 महीने पहले
Increase the limit for no income tax for the annual income if Rs.8 lakhs. The logic for creamy layer of Backward cast as well as for the EWS definition the annual income limit is fixed at Rs.8 lakh. If it is less than Rs. 8 lakh then the income limit for the reservations under the above groups in jobs and education institutions should also be fixed equal to the income for which no tax is levied. Standard deduction to be increased to Rs.150000 lakhs.
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ganesh bhat
ganesh bhat 6 साल 8 महीने पहले
#Income Tax 1) Rebate u/s 87A upto ₹12500 is given only to those assessees who purchased any property or assets worth ₹25000 or more during the P.Y. 2) Allow 10% Deduction on any property or capital asset purchased during P.Y. on or above the cost of ₹50000 in total income. If the government encourage public expenditure through giving tax benefits then it slove the problem of #economic slowdown,#unemployment etc.
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