भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय बजट 2020 - 2021 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2019
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं।

कृपया अपने सुझावों के साथ उपयुक्त हैशटैग का इस्तेमाल करें:

#IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2020 है।

फिर से कायम कर देना
18897 सबमिशन दिखा रहा है
Aditya Gothe
Aditya Gothe 6 साल 8 महीने पहले
This is in relation to #GST The Finance ministry had previously eased the tax burden on some products like honey and made a distinction between branded and non-branded honey. So GST is levied on branded honey while non branded honey is exempt from GST. A request to the Ministry to take a similar approach for 'KHOA' (condensed milk or also called as mawa in hindi). This move will help a great deal to small traders and people undertaking animal husbandry commercially. #GST #Finance #help
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
KAMLESH KUMAR VERMA_1
KAMLESH KUMAR VERMA_1 6 साल 8 महीने पहले
I Have written my idea's in the attached file. I Hope, The Prime Minister and Finance Minister and engaged the all Officer's will go through attached file and find my suggestion useful for our Indian Economy. Thanking You
mygov_15795237327954301.pdf
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Anjani Kumar
Anjani Kumar 6 साल 8 महीने पहले
Modi has declared those who are under 8 LPA for OC category, they will have 10% reservation. Then why IT exemption has only upto 5 LPA. So Income Tax exemption should be raised upto 10 LPA. Second thing is 90% accident are caused by 3 wheelers(auto rickshaws). Why not 3 wheelers are replaced by 4 wheelers??
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anushka Agarwal
Anushka Agarwal 6 साल 8 महीने पहले
Sir Let people know where there money is used. From 'where' ,I mean the sector or category. with this single step, i believe 7in1 benefits: 1. Tax payer will file return sincerely out of patriotism. 2. Transparency in functions 3. Stopping leakages 4. Good governance, good budget 5. meet fiscal target with good collections and cautious expenditure 6. Honest & happy tax payer->happy government -> prosperous country. 7. An incentive-free of cost for the government- to the tax payers
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Sticky Menu