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ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस नीति से सम्बंधित सुझाव दें और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने का तरीका सुझाएँ

Give your inputs on the Open Application Programming Interface (API) policy and suggest implementation approach across the government
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 11, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी ...

डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किये जाने वाले ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के लिए एक नीति तैयार करने की जरूरत है। “भारत सरकार के लिए ओपन एपीआई" नीति का निर्माण सरकारी संगठनों में ओपन एपीआई के औपचारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह नीति सभी ई-शासन संबंधी एप्लीकेशन और प्रणाली के सॉफ्टवेयर अंतर्संचालनीयता को बढ़ावा देने और डाटा और सेवाएँ नागरिकों और अन्य हितधारकों को उपलब्ध करा कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ओपन एपीआई का प्रयोग सरकार द्वारा कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है।

हम नीति और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने हेतु अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

ओपन एपीआई नीति के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त करें - http://mygov.in/uploads/documents/Draft_Policy_on_Open_APIs.pdf

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
2086 सबमिशन दिखा रहा है
Nirbhai Singh
Nirbhai Singh 11 साल 8 महीने पहले
Hi, Management, Admin is not serious about entries submitted in creative section and working as its own way. We are working hard and giving our precious time and we found ‘Admin’ very less responsive or either they don't have time to check entries. The horrible part is that they don't care about our time and work. If this thing continued people will be less in participation and it is started showing, so please do something-Jai Hind
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Deepak Jacob
Deepak Jacob 11 साल 8 महीने पहले
The closed Nokia chennai plant should be taken over by the government to recover tax dues and should be sold to another phone manufacturer to help the trained workers .It will help in boosting local manufacturing and invester sentiment.This was done earlier in the satyam computers deal too
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suman mishra
suman mishra 11 साल 8 महीने पहले
मंदिरों के बाहर फूलों का जमावड़ा या झीलों में जलकुंभियों का उगना ,,,उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को सही कदम उठाना चाहिए,,,,
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Arpit Rastogi
Arpit Rastogi 11 साल 8 महीने पहले
PM Ji, Namo Namo  A govt body ( like FSSAI) should be formed which regulate all the companies which are selling their packaged edible items in market by writing codes like E235, E355 in the ingredients when general public don’t know what all they are serving us to eat. Else, they ( FSSAI ) should publish the detailed description on their website of such codes. India become healthy when eat healthy.
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Dheeraj Naphade
Dheeraj Naphade 11 साल 8 महीने पहले
Paper free workplace . For any reimbursement in companies employee has to send hard copies of claims to company processing center. After communicating with Accounts department they said hard copies are required as per gov of india regulations for income tax and audit requirements. Minor items should be handled by mere soft copies . It will save millions of papers just by collaboration of revenue department and corporate or government institution.
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Vaibhav Agarwal
Vaibhav Agarwal 11 साल 8 महीने पहले
Respected PM Sir, I'm fascinated by the image of Late Sh Valabhbhai Patel from long time. I'm really thankful to you and to all those related who helped to reinstate Patel Ji's image at top most level in recent months. I have one more request from you i.e to open Youtube to distribute copyright of the Movie "Sardar" release in 1993 (acting lead role by Paresh Rawal) and release it on youtube like many old movies are released now days on youtube. That movie is a must watch.
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