COMPASSARY OF WATER HARVESTING:- Water harvesting compassary hona chahiye city k sari buildings mai.bina water harvesting k kisi bhi building ko parmission nahi milni chaliye.or jo bhi buildings bani hui hai un sab mai water harvesting compassary honi chahiye .waterharvesting sari govt.buildings or sabhi privet buildings mai honi chahiye. new construction k permission dete samaye nagar nigam waterharvesting ki rashi jama karati hai wo jama kara kar nagarnigam ko waterharvesting karani chahiye.

I guess smart city includes only improving physical and communication infrastructure; it fails to look at how these cities will sustain themselves, or how they can be made resilient in an era of inevitable climate change,For ex- Sustainable energy use would mean greater availability of locally-generated and environmentally-friendly sources of energy. This can include increased use of rooftop solar energy and power generated from urban wastes, and transmitted through local grids , Urban forestry.

पुरानी पतली लाईनों को नई मोटी लाईनों में बदला जाये एवं बाटर हार्वेटिंग प्रत्येक मकान में होना चाहिये

सभी अधिकारी & karmchari शहर विकाश का संकल्प ले

PARKING IN ALL GOVT.BUILDING:- aaj city mai parking k sabse badi problem ho gai hai vehicle road par park karte hai to traffic jaam hota hai or parking ground full ho jate hai kyoki wo hai bahut kam. ek circullar aana chahiye sari govt.building jo bhi underconstruction,under planning of construction ho usme basement banaya jaye or wo govt parking ho.or ye parking chargable ho jissai us construction ka paisa bhi nikal jayega.

शहर को स्मार्ट बनाने के लिए हमे बहुत योगदान देना होगा साडी समस्या को अपना समझना होगा तभी स्मार्ट सिटी बन सकती हे

पब्लिक के चलने के लिए हर रोड पर फूटपाथ बनाया जाये और फूटपाथ को अतिक्रमण मुक्त किया जाये जिससे पब्लिक रोड पर न चले

पब्लिक के चलने के लिए हर रोड पर फूटपाथ बनाया जाये और फूटपाथ को अतिक्रमण मुक्त किया जाये जिससे पब्लिक रोड पर न चले

पब्लिक के चलने के लिए हर रोड पर फूटपाथ बनाया जाये और फूटपाथ को अतिक्रमण मुक्त किया जाये जिससे पब्लिक रोड पर न चले

जनता को इस सम्बन्ध में जागरूक करना व सभी नवीन संरचनाओं तथा शासकीय संस्थानों को आवश्यक रूप से वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करने पर बाध्य करना